राजस्व छली गरेको आशंकामा २०७८ सालमा सुरु भएको बर्दिया डिस्टिलरीको फाइल चार वर्षपछि पनि अदालत पुग्न सकेको छैन । उल्टो, यही फाइलका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागका आठ जनासम्म महानिर्देशक फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बिज्ञापन
२०७८ सालमा तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको नेतृत्वमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बर्दिया डिस्टिलरी र उसका सिस्टर कम्पनीहरू — ओम वैभव लक्ष्मी प्रालि, चित्रालेखी सप्लायर्स, मेगाश्री सप्लायर्स, ओम शिव शिखर स्टोर्स, त्रिवेणी ट्रेड लिंक प्रालि र तानिया पश्मिना एन्ड इन्डस्ट्रिज — मा राजस्व छली गरेको ठानेर छापा मारेको थियो ।
बिज्ञापन
छापा, अनुसन्धान र महानिर्देशकहरूको सरुवा
छापा परेपछि सुरु भएको अनुसन्धान अझै टुंगोमा पुगेको छैन । त्यसबीच विभागमा निरन्तर नेतृत्व फेर्दै गयो । प्रकाश पौडेलपछि झलकराम अधिकारी, मदन दाहाल, नारायण सापकोटा, नवराज ढुंगाना, चक्रबहादुर बुढा, चण्डीप्रसाद घिमिरे हुँदै तीर्थराज चिलुवाल सम्म उक्त फाइल अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ।
बिज्ञापन
महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको पालामा फाइलले महत्वपूर्ण मोड लियो । उहाँकै कार्यकालमा विभागले विस्तृत अनुसन्धान सकेर करिब ४० करोड रुपैयाँ बिगो र त्यत्तिकै जरिवाना मागदाबी गर्ने अभियोजन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायका लागि पठाएको थियो ।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने’ भन्दै फाइल फिर्ता पठायो । त्यसपछि नवराज ढुंगानाको सरुवा भयो र नयाँ महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले पुनः फाइलको अध्ययन गर्न अर्को शाखालाई जिम्मा दिए ।
गत साउन १० गते राजस्व अनुसन्धान विभागले अनपेक्षित रूपमा उक्त फाइल आन्तरिक राजस्व विभागलाई ‘पूर्ण कर परीक्षण’ गर्न पठायो । यससँगै बर्दिया डिस्टिलरीले विभागमा राखेको करिब ३ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम फुकुवा गर्ने निर्णयसमेत गरियो ।
विभागको गैह्रकर शाखाका निर्देशक केदार कोइरालाले चलानी नम्बर १० को पत्रमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाएको उक्त निर्णयले विभागभित्रै प्रश्न उठाएको छ ।
“वर्षौँको अनुसन्धान र ४० करोडको बिगो एकैपटक किन शून्यमा झर्यो ? फाइलमा बरामद कागजात र वस्तुहरूको अवस्था के भयो ? एक महानिर्देशकले गरेको निर्णय अर्कोले कुन कानुन टेकेर उल्ट्यायो ?” विभागभित्र यस्ता प्रश्न गुञ्जिरहेका छन् ।
राजस्व छलीको आरोपमा फँसेका बर्दिया डिस्टिलरीका सञ्चालक नरबहादुर ओली, उषा धनावत र शिव अग्रवालमाथि राजनीतिक संरक्षणको आरोप समेत छ । उनीहरूलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको नातासम्बन्धका कारण संरक्षण मिल्दै आएको विभागीय स्रोतको दाबी छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सरकारी वकिलको रायअनुसार विभागले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै भने,
“यदि थप स्पष्टता मागिएको छ भने विभागले त्यही अनुसार उत्तर दिएर मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ ।”तर विभागले उल्टै फाइल अर्को निकायमा पठाउने निर्णय गरेपछि अब मुद्दा कहाँ पुग्छ भन्ने अनिश्चित भएको छ ।
झन्डै चार वर्षअघि सुरु भएको बर्दिया डिस्टिलरी प्रकरण अहिले फेरि ‘फाइल अलप’ अवस्थातिर लम्कँदै छ ।
अब हेर्न बाँकी छ — राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग दुवै अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बेला, यो फाइल अन्ततः मुद्दा बन्छ कि फेरि अर्को महानिर्देशकको पालामा “पर्ख र हेर”मै सीमित हुन्छ ।
